*पत्रकारों को दिया जाए सरकारी मानदेय तथा कॉलोनी बनाकर आवास-जजलाल राय*
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*भदोही जनपद में प्रेस क्लब का हो निर्माण भवन-जिला महासचिव*
*पत्रकारों की इस बड़ी समस्या को लेकर जिलाधकारी को देगें एक मांग*
*भदोही जिला बने 30 वर्ष बीते लेकिन जनपद में प्रेस क्लब अभी तक नहीं*
भदोही। कांग्रेस कमेटी भदोही के जिला महासचिव जजलाल राय ने कहा कि भदोही जनपद में पत्रकारों की सुविधा को देखते हुए एक प्रेस क्लब भवन का निर्माण होना चाहिए ।
जो अति आवश्यक है।
कहा कि भदोही को जिला बने करीबन 30 वर्ष हो गए इस जिले से कितने सांसद व विधायक बनकर लखनऊ/ दिल्ली विधानसभा व संसद में गए । परंतु जिला भदोही के लिए एक प्रेस क्लब भवन का निर्माण पत्रकारों की सुविधा को देखते हुए नहीं करा पाए और ना ही कोई आज तक आवाज उठाया। जो कि आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है।
श्री राय ने कहा कि भदोही जनपद के मुख्यालय से लेकर नगर व ग्रामीण अंचल तक हमारे पत्रकार बंधु जनहित में देखते हुए जनता जनार्दन व समाज की जटिल हर समस्या को अपनी लेखनी के बल पर समाचार पत्रों में, चैनलों पर प्रकाशित करते रहते हैं।
इतना ही नहीं जान जोखिम में डालकर जो बड़े अपराध जनपद में होता है उसे भी जनता व समाज के बीच निष्पक्ष ढंग से पहुंचने का काम करते हैं। लोगों की आवाज को बल देते हैं।
और बुलंद करते हैं, फिर भी जनपद भदोही के पत्रकारों के तरफ ना तो शासन का ध्यान है, ना ही प्रशासन का और ना ही भदोही जनपद के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का।
श्री राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में और भी जिले हैं जो पत्रकारों की सुविधा को देखते हुए प्रेस क्लब भवन का निर्माण हो चुका हैं। लेकिन भदोही जनपद के पत्रकारों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है जो समझ के परे हैं।
श्री राय ने कहा कि यह हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। रात दिन कठिन परिश्रम करके समाचार संकलन करते हैं और कठिन परिश्रम करके पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार से भदोही जनपद के मुख्यालय,नगर,ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को प्रति माह सरकारी खजाने से मानदेय के तौर पर वेतन दिए जाने तथा कॉलोनी बनाकर आवास दिए जाने की पुरजोर मांग किया है।
श्री राय ने कहा कि शीघ्र ही एक मांग पत्र जिला अधिकारी भदोही के माध्यम से प्रदेश व केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को भदोही जनपद के पत्रकारों की इस बड़ी समस्या को लेकर एक मांग पत्र सौंपेंगे, अगर इस मांग को मंजूर नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी।
जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।।
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